हरवलेल्या संधींचा आक्रोश...

 

हरवलेल्या संधींचा आक्रोश...

देशभरात नीट (NEET) परीक्षेच्या पेपरफुटीवर संताप उसळला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांशी खेळ करणाऱ्या या प्रकाराविरोधात रस्त्यावर आंदोलन होत आहेत. सामाजिक माध्यमांवर निषेध व्यक्त होत आहे. संसदेत चर्चा होत आहे. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जात आहेत.

परंतु या गोंगाटात एक आवाज मात्र अजूनही ऐकू येत नाही.

तो आवाज आहे त्या विद्यार्थ्यांचा, जे पेपरफुटीमुळे नाही, तर संधीच न मिळाल्यामुळे डॉक्टर, अभियंते किंवा संशोधक होण्याचे स्वप्न गमावून बसतात.

जे नीटच्या प्रश्नपत्रिकेपर्यंत पोहोचतच नाहीत...

कारण त्यांच्या आयुष्यातील खरी परीक्षा प्रश्नपत्रिकेने नव्हे, तर गरिबीने घेतलेली असते.

एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांची कोचिंग इंडस्ट्री आहे. वातानुकूलित वर्गखोल्या, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चाचण्या, वैयक्तिक मार्गदर्शन, डिजिटल नोट्स आणि वर्षानुवर्षे चालणारी तयारी आहे.

दुसऱ्या बाजूला गावातील जिल्हा परिषद शाळेत शिकणारा विद्यार्थी आहे. घरात अभ्यासासाठी टेबल नाही. मोबाईल एकच; तोही वडिलांच्या कामासाठी. इंटरनेट अधूनमधून मिळते. पावसाळ्यात शाळेत शिक्षक पूर्ण नसतात. बारावीनंतर पुढे शिकायचे की घर चालवण्यासाठी काम करायचे, हा प्रश्न रोज समोर उभा असतो.

या दोघांना एकाच दिवशी एकच प्रश्नपत्रिका देऊन आपण म्हणतो—"आता सिद्ध करा, कोण अधिक गुणवंत आहे."

ही स्पर्धा नसते...
ही असमानतेची अधिकृत घोषणा असते.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ मध्ये समानतेचा अधिकार दिला आहे. अनुच्छेद १५ राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी विशेष उपाययोजना करण्याचा अधिकार देतो. अनुच्छेद २१अ शिक्षणाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देतो. या तिन्ही घटनात्मक मूल्यांचा केंद्रबिंदू एकच आहे—प्रत्येक मुलाला समान संधी मिळाली पाहिजे.

समान प्रश्नपत्रिका म्हणजे समान संधी नव्हे.
संधी समान असेल, तेव्हाच स्पर्धा न्याय्य ठरते.

महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी शिक्षणाला सामाजिक गुलामगिरीतून मुक्त होण्याचे साधन मानले. सावित्रीबाई फुले यांनी सर्वप्रथम वंचितांच्या हातात ज्ञानाचा दिवा दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी "शिका" हा संदेश देताना केवळ पदवी घेण्याचे आवाहन केले नव्हते; तर शिक्षण हे सामाजिक समतेचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे, ही जाणीव समाजाला करून दिली होती.

आज प्रश्न एवढाच आहे—आपली शिक्षण व्यवस्था त्यांच्या स्वप्नांच्या दिशेने चालली आहे का, की त्यापासून दूर जात आहे?

गेल्या काही वर्षांत प्रवेश परीक्षा म्हणजे कोचिंग उद्योगाचा विस्तार होत चालला आहे. अनेक कुटुंबे मुलांच्या शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करतात. हे चुकीचे नाही; पण ज्यांना एवढा खर्च परवडतच नाही, त्यांचे काय?

गरीबी हा विद्यार्थ्याचा दोष नाही.
गावात जन्म घेणे हा त्याचा अपराध नाही.
शासकीय शाळेत शिकणे ही त्याची चूक नाही.
मग शिक्षा त्यालाच का?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) मध्ये Socially and Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) या संकल्पनेद्वारे वंचित विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याचा स्पष्ट आग्रह धरण्यात आला आहे. म्हणजेच समान संधी हा केवळ सामाजिक न्यायाचा विचार नाही; तो भारताच्या अधिकृत शिक्षण धोरणाचाही पाया आहे.

याच वास्तवाची दखल घेत तामिळनाडूने दीर्घकाळापासून असा आग्रह धरला आहे की विद्यार्थ्यांच्या दोन वर्षांच्या सातत्यपूर्ण शैक्षणिक कामगिरीला प्रवेश प्रक्रियेत अधिक महत्त्व मिळावे. उच्च माध्यमिक परीक्षेतील गुणांचे वैज्ञानिक समानीकरण करून प्रवेश देण्याची संकल्पना ही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून मांडली गेली आहे. या भूमिकेबाबत मतभेद असू शकतात; पण तिच्यामागील प्रश्न अत्यंत मूलभूत आहे—एका दिवसाची परीक्षा विद्यार्थ्याचे संपूर्ण आयुष्य ठरवू शकते का?

आज पेपरफुटीवर रस्त्यावर उतरलेले अनेक विद्यार्थी उद्या न्याय मिळवतीलही.

पण त्या लाखो विद्यार्थ्यांचे काय, जे कधीच आंदोलनात दिसत नाहीत?
जे अजूनही शेतात वडिलांसोबत काम करत आहेत...
जे अजूनही वीटभट्टीवर आईसोबत मजुरी करत आहेत...
जे अजूनही बसभाडे नसल्यामुळे महाविद्यालयात जाऊ शकत नाहीत...
जे अजूनही कोचिंगची फी परवडत नसल्यामुळे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न मनातच दफन करत आहेत...

त्यांच्यासाठी कोण आंदोलन करणार?
त्यांच्या न बोललेल्या वेदनांना आवाज कोण देणार?

म्हणूनच महाराष्ट्रातील डाव्या विचारांचे राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, शिक्षक संघटना आणि सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या सर्व चळवळींनी आता केवळ पेपरफुटीविरोधात नव्हे, तर समान संधीच्या अधिकारासाठी राज्यव्यापी चळवळ उभी करावी.

तामिळनाडूप्रमाणे उच्च माध्यमिक परीक्षेतील गुणांचे वैज्ञानिक समानीकरण करून वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी पर्यायी धोरण महाराष्ट्रात स्वीकारण्याबाबत व्यापक सार्वजनिक चर्चा घडवून आणावी.

कारण भारताला केवळ सुरक्षित परीक्षा नको आहेत.

भारताला अशी शिक्षण व्यवस्था हवी आहे जिथे एखाद्या विद्यार्थ्याचे भविष्य त्याच्या घरातील उत्पन्नावर नव्हे, तर त्याच्या क्षमतेवर ठरेल.

आणि तो दिवस ज्या दिवशी उगवेल, त्या दिवशीच भारतीय राज्यघटनेतील समानता आणि सामाजिक न्याय ही दोन शब्दे पुस्तकातून बाहेर पडून विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात उतरतील.

ॲड संदेश पवार 27 जुलै 2026

मो. 8888498088 

www.krantivan.in